नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष की ओर से जांच समिति गठित किए जाने के फैसले को चुनौती दी थी। यह समिति उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव के सिलसिले में न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 के तहत बनाई गई थी। यह मामला जस्टिस यशवंत वर्मा के आधिकारिक आवास पर भारी मात्रा में कैश मिलने से जुड़ा है।

लाइव लॉ के अनुसार जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने यह फैसला सुनाया है। इस मामले में 8 जनवरी को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया था। सुनवाई के दौरान जस्टिस वर्मा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी और लोकसभा सचिवालय की ओर से भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलीलें पेश की थीं।

याचिका में मुख्य तर्क यह दिया गया था कि एक ही दिन, 21 जुलाई को, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में महाभियोग नोटिस दिए जाने के बावजूद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राज्यसभा के सभापति के फैसले का इंतजार किए बिना ही जांच समिति का गठन कर दिया। याचिका में यह भी कहा गया कि कानून के तहत अनिवार्य संयुक्त परामर्श की प्रक्रिया नहीं अपनाई गई। दलील दी गई कि यह प्रक्रिया न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 की धारा 3(2) के खिलाफ है।