Ziya सवाई माधोपुर: जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव बुड़ानिया ने शुक्रवार को पंचायत समिति बौंली का निरीक्षण कर विभिन्न शाखाओं में संचालित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने विभिन्न योजनाओं मे कम प्रगति होने नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित अधिकारियों को कार्यो मे प्रगति लाने के निर्देश प्रदान किए है।
निरीक्षण के दौरान मनरेगा शाखा में बकाया भुगतान में देरी तथा कैटेगरी-4 के कार्यों की कम स्वीकृति पर असंतोष जताते हुए उन्होंने कार्यों में शीघ्र प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही पंचायत क्षेत्र में खेल मैदानों के प्रस्ताव शीघ्र भिजवाने के निर्देश भी दिए गए।
मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने पेंशन सत्यापन की समीक्षा करते हुए धीमी प्रगति पर नाराजगी जाहिर की तथा सभी ग्राम विकास अधिकारियों को 31 जनवरी तक शत-प्रतिशत पेंशन सत्यापन पूर्ण करने के निर्देश दिए।
आईएचएचएल आवेदन तैयार कर शीघ्र स्वीकृति जारी करने के निर्देश :- उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) शाखा का निरीक्षण कर आईएचएचएल सोक पिट आरआरसी सेंटर एवं डब्ल्यूएसपी नाडेप कार्यों को स्वीकृति के अनुसार समय पर पूर्ण नहीं करने पर नाराजगी जताई। साथ ही पात्र परिवारों के अधिक से अधिक आईएचएचएल आवेदन तैयार कर शीघ्र स्वीकृति जारी करने के निर्देश दिए।
प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा :- प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा करते हुए उन्होंने जिन आवासों का निर्माण प्रारंभ नहीं हुआ है। उन्हें 15 दिवस के भीतर प्रारंभ करने तथा प्रगतिरत आवासों की नियमित जीओ-टैगिंग कर द्वितीय एवं तृतीय किश्त का भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने संस्थापन शाखा के निरीक्षण के दौरान संबंधित कार्मिकों के विरुद्ध विचाराधीन प्रकरणों में सेवा नियमों के अंतर्गत त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त निर्माण एवं लेखा शाखा में पूर्ण कार्यों का समायोजन करने अप्रारंभ कार्यों को शीघ्र शुरू करने तथा प्रगतिरत कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण करने पर ज़ोर दिया।
ग्रामीण उत्थान शिविर का निरीक्षण :- इसके पश्चात उन्होंने पंचायत समिति परिसर में आयोजित ग्रामीण उत्थान शिविर का निरीक्षण कर विभागवार कार्यों की जानकारी ली तथा लंबित आवेदनों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने उपस्थित काश्तकारों से संवाद कर उनकी समस्याएं भी सुनीं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने मनरेगा स्वच्छ, भारत मिशन (ग्रामीण), प्रधानमंत्री आवास योजना, राजस्थान संपर्क पोर्टल सहित सभी योजनाओं की समग्र समीक्षा करते हुए कम प्रगति वाली ग्राम पंचायतों के कार्मिकों को 15 दिवस में सभी कार्य पूर्ण करने के सख़्त निर्देश प्रदान किए।
